Paryavarn Prakalp Panlot Kshetra Vikas Kalachi Garaj | पर्यावरण प्रकल्प पाणलोट क्षेत्र विकास काळाची गरज प्रकल्प
पर्यावरण प्रकल्प ११वी व १२वी साठी
एक प्रकल्प विषय म्हणून “पाणलोट क्षेत्र विकास – काळाची गरज” हा विषय
अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पाणलोट क्षेत्र विकास प्रकल्प हा जलसंधारण, मृदासंवर्धन आणि
पर्यावरण संरक्षणाचा मूलभूत आधार आहे. या लेखाच्या माध्यमातून पाणलोट क्षेत्र विकास
प्रकल्प याबाबत , प्रकल्प प्रस्तावना, प्रकल्प विषयाचे महत्व, प्रकल्प उद्दिष्ट्ये,
प्रकल्प कार्यपद्धती, प्रकल्प निरीक्षणे आणि विश्लेषण या सर्व मुद्द्यांची माहिती घेणार
आहोत.
अशा प्रकारचे पर्यावरण प्रकल्प
(Paryavarn
Prakalp 11vi 12vi) विद्यार्थ्यांमध्ये शाश्वत विकासाची जाणीव निर्माण करतात
आणि जलस्रोतांचे संवर्धन करण्यास प्रेरणा देतात.
पाणलोट क्षेत्र विकास प्रकल्प | पाणलोट क्षेत्र विकास काळाची गरज | पाणलोट क्षेत्र विकास काळाची गरज प्रकल्प
1. प्रकल्प प्रस्तावना
पाण्याशिवाय
जीवनाची कल्पना करणे कठीण आहे. शेती, उद्योग, प्राणी, पक्षी, पर्यावरण या सर्व
गोष्टी पाण्यावरच अवलंबून आहेत. म्हणूनच पाण्याला ‘जीवन’ असे म्हटले जाते. पाणी ही
एक नैसर्गिक संपत्ती असली तरी तिचा योग्य वापर व संवर्धन न झाल्यास ती संपत्ती
हळूहळू नष्ट होत जाते. आज भारतासारख्या कृषिप्रधान देशामध्ये पाण्याचे व्यवस्थापन
करणे हा एक गंभीर प्रश्न बनत चालला आहे. वारंवार येणारे दुष्काळ, पाण्याचे
प्रदूषण, भूजल पातळीत होणारी घट, यामुळे शास्वत विकास प्रक्रिया अडचणीत येते.
याच पार्श्वभूमीवर पाणलोटक्षेत्र
विकास ही एक नवीन महत्वाची संकल्पना पुढे आली आहे. एखाद्या डोंगराळ किंवा सपाट
भागात पडणारे पाणी ज्या ठिकाणी साचते किंवा ज्या भागातून वाहे त्या प्रदेशाला
पाणलोटक्षेत्र असे म्हणतात. पाणलोटक्षेत्र विकासाच्या माध्यमातून पावसाचे वाहून
जाणारे पाणी मातीमध्ये शोषले जावे, जमिनीतील भूजल पातली वाढावी, शेतीला योग्य
प्रकारे पाणी मिळावे यासाठी विविध उपाययोजना
राबविण्यात येतात.
पाणलोटक्षेत्र विकास ही संकल्पना
नवीन नाही. पूर्वीच्या काळी सुद्धा गावोगावी तलाव, विहिरी, पाझर
तलाव, बंधारे, नाले खोलीकरण अशा
प्रकारच्या जलसंधारण पद्धती अस्तित्वात होत्या. पात्र नंतर शहरीकरण, औद्योगिकीकरण
आणि लोकसंख्या वाढ यांमुळे या पारंपारिक पद्धती हळूहळू नष्ट होत गेल्या. परिणामी
पाण्याची टंचाई वाढून दुष्काळग्रस्त भागांतून
लोकांना स्थलांतर करावे लागले.
आजच्या काळात हवामान बदल, पावसाचे अनिश्चित
स्वरूप, जलप्रदूषण, भूजल पातळीतील घट,
नद्यांचे कोरडे पडणे या गंभीर समस्यांवर मात करण्यासाठी पाणलोट
क्षेत्र विकास हा एकमेव शाश्वत उपाय आहे.
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पाणलोट
क्षेत्र विकासाची गरज, त्यामधील उपाययोजना, लोकसहभागाचे
महत्त्व, शासनाने राबविलेल्या योजना, पाणलोटक्षेत्र
विकासाचे पर्यावरणीय व सामाजिक फायदे यांचा अभ्यास केला आहे. तसेच स्थानिक पातळीवरील
उदाहरणे व शासकीय अहवालांच्या आधारे या या प्रकल्प विषयाचे सविस्तर विश्लेषण केले
आहे.
हा प्रकल्प केवळ शालेय
अभ्यासापुरता मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष जीवनाशी जोडलेला आहे. ग्रामीण भागातील
लोकांच्या जीवनमानात बदल घडविण्याची क्षमता पाणलोटक्षेत्र विकास या संकल्पनेत आहे. म्हणूनच “पाणलोट क्षेत्र
विकास हा केवळ विकासाचा पर्याय नाही तर आजच्या काळाची खरी गरज आहे.”
Related Posts
पाणलोट क्षेत्र विकास योजना | पाणलोट क्षेत्र विकास म्हणजे काय | पाणलोट क्षेत्र विकास काळाची गरज प्रकल्प
2. प्रकल्प विषयाचे महत्त्व
आपला भारत देश हा कृषिप्रधान देश असून एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ६५ टक्के लोक अजूनही शेतीवर अवलंबून आहेत. शेतीसाठी पाणी हा अत्यावश्यक घटक आहे. पावसाचे अनियमित स्वरूप, दुष्काळाची वारंवारता आणि भूजल पातळीतील घट यामुळे शेतीवर मोठा परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत पाणलोट क्षेत्र विकास हा शाश्वत उपाय ठरतो.
१. शेतीसाठी पाण्याचा पुरवठा
पाणलोटक्षेत्र विकासामध्ये पावसाचे पडणारे पाणी अडवून ते मातीमध्ये शोषले जाते. त्यामुळे जमिनीखालील पाण्याची पातळी वदते. विहिरी, कूपनलिका नद्या आणि नाले यांमध्ये वर्षाचे बारा ही महिने पाणी उपलब्ध होते. या माध्यमातून शेतीसाठी , सिंचनासाठी पाणी सहज उपलब्ध होते. पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे शेतकरी वर्षभर आपल्या शेतात पिके घेऊ शकतो.
२. मृदा संधारण
पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर माती वाहून जाते. पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या उपाययोजनांमध्ये नाला बंधारे, गाळकूप, माती बंधारे यामुळे पाण्याचा वेग कमी होतो आणि माती वाहून न जाता त्याच क्षेत्रात साचून राहते. सुपीक माती वाहून न जाता शेतातच राहिल्याने शेतीची उत्पादकता टिकून राहते.
३. पर्यावरण संतुलन
एखाद्या क्षेत्रात जलस्रोत वाढल्याने त्या परिसरात वृक्षराजी वाढते. यामुळे
स्थानिक हवामान सौम्य राहते. पाण्याचा साठा झाल्यामुळे पक्षी, प्राणी व जैवविविधतेला आधार मिळतो.
नद्या-ओढ्यांमधील पाण्यामुळे पाणीपुरवठा होतो आणि भूजल पुनर्भरणामुळे निसर्गसंतुलन
राखले जाते.
४. ग्रामीण भागातील जीवनमान
सुधारणा
पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे शेतीव्यतिरिक्त पशुपालन, मत्स्यपालन,
लघुउद्योग आदी व्यवसाय शक्य होतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना
रोजगाराच्या संधी मिळतात. स्थलांतर थांबते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढल्यामुळे
जीवनमान सुधारते.
५. हवामान बदलावर मात
आज हवामान बदलामुळे कधी अतिवृष्टी, तर कधी दुष्काळ
अशी टोकाची परिस्थिती निर्माण होत आहे. पाणलोट क्षेत्र विकासामुळे अतिवृष्टीत पाणी
थांबवले जाते व दुष्काळात त्याचा वापर करता येतो. त्यामुळे हवामान बदलाच्या
परिणामांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होते.
६. लोकसहभाग व सामाजिक एकता
पाणलोट क्षेत्र विकास हा केवळ शासनाचा प्रकल्प नसून
स्थानिक लोकांचा सहभाग आवश्यक आहे. गावोगावी श्रमदान, जनजागृती, सामूहिक नियोजन या माध्यमातून लोकांची एकता निर्माण होते. पाणी संवर्धनाची
भावना जागृत होते.
७. शाश्वत विकासासाठी आधार
पाणलोट क्षेत्र विकासामुळे केवळ तात्पुरता फायदा देत
नाही, तर भविष्यातील पिढ्यांसाठी पाण्याचा शाश्वत साठा तयार करतो. त्यामुळे शेती,
उद्योग, घरगुती वापर, पर्यावरण
संरक्षण या सर्व क्षेत्रांना फायदा होतो.
वरील सर्व बाबींवरून असे निदर्शनास येते की पाणलोट
क्षेत्र विकासाचे महत्त्व केवळ पाणी उपलब्धतेपुरते मर्यादित नाही, तर तो सामाजिक,
आर्थिक व पर्यावरणीय विकासाचा पाया आहे. म्हणूनच "पाणलोट क्षेत्र
विकास – काळाची गरज" या विषयाचा अभ्यास करणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
पाणलोट क्षेत्र विकास प्रकल्प | पाणलोट क्षेत्र विकास स्वाध्याय | पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन उद्दिष्टे
3. प्रकल्प उद्दिष्ट्ये
१. पाणलोट क्षेत्रातील जलस्रोतांची
ओळख व संवर्धन याबबत माहिती मिळवणे.
पाणलोट क्षेत्रातील नाले, विहिरी, तलाव, ओढे यांची नोंद घेणे आणि त्यांचे पुनरुज्जीवन
करणे. हे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. पाण्याचे
अपव्यय टाळून जलस्रोतांचा जास्तीत जास्त उपयोग करणे.
२. भूजल पातळी वाढवणे
पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवण्यासाठी गाळकूप, जलसंधारण बंधारे,
नाला खोलीकरण यांसारख्या उपाययोजनांची माहिती मिळवणे.
३. शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन
पाण्याच्या शाश्वत उपलब्धतेमुळे शेतकरी वर्षभर पीक
घेऊ शकतो. कमी पाण्यात जास्त उत्पादन
देणाऱ्या पिकांची माहिती घेणे.
४. पर्यावरण संतुलन राखण्याबाबत
माहिती मिळवणे.
जंगलतोड थांबवणे, वृक्षलागवड करणे, पाणथळ जागांवर जैवविविधतेला प्रोत्साहन देणे.
५. लोकसहभागातून पाणी संवर्धन
गावोगावी श्रमदानातून कशा प्रकारे जलसंधारण करता येऊ
शकते याबाबत माहिती मिळवणे. लोकांना पाणी वाचवण्याबाबत जागरूक करणे. पाण्याचे
व्यवस्थापन ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे हे पटवून देणे.
६. मृदा व पाणी व्यवस्थापनासाठी
प्रभावी उपाय शोधणे
मृदा क्षरण थांबवण्यासाठी गवताची पट्टी, कंटूर बंधारे,
झाडे लावणे यांसारख्या उपायांची माहिती मिळवणे.
७. शासकीय योजनांचा उपयोग
"जलयुक्त शिवार",
"महात्मा गांधी जल अभियान" यांसारख्या योजनांची माहिती
मिळवणे आणि सर्वांसाठी उपलब्ध करून देणे.
पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यपद्धती | पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन निष्कर्ष | पाणलोट क्षेत्र म्हणजे काय
४. प्रकल्प कार्यपद्धती
या प्रकल्पाचा उद्देश “पाणलोट क्षेत्र
विकास — काळाची गरज” या विषयावरील सखोल अभ्यास करणे हा आहे. प्रकल्प तयार
करताना प्रत्यक्ष क्षेत्रभेट घेण्याऐवजी ऑनलाइन आणि संदर्भग्रंथांच्या आधारे
माहिती संकलित करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही कार्यपद्धती संपूर्णपणे द्वितीयक (secondary data-based) स्वरूपाची आहे.
१. विषय निवड व उद्दिष्ट निश्चिती
प्रकल्पाचा विषय निवडताना आजच्या काळातील पर्यावरणीय
व सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेण्यात आली. महाराष्ट्रासह देशभरात दुष्काळ, पाण्याची कमतरता,
भूजल पातळी घटणे या समस्या गंभीर बनल्या आहेत. त्यामुळे “पाणलोट क्षेत्र
विकास” हा विषय निवडणे योग्य ठरले.
यासोबत प्रकल्पाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले —
२. माहिती संकलनाचे साधन
या प्रकल्पासाठी प्रत्यक्ष निरीक्षणाऐवजी ऑनलाइन
माहितीचे स्त्रोत वापरले गेले.
माहिती संकलनासाठी खालील स्रोतांचा वापर करण्यात आला :
|
माहितीचा स्रोत |
वापरलेले माध्यम |
|
शासन संकेतस्थळे |
महाराष्ट्र जलसंधारण विभाग, ग्रामीण विकास
मंत्रालय, भारत सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट्स |
|
ऑनलाईन लेख व अहवाल |
विविध पर्यावरणविषयक पोर्टल्स, संशोधन लेख,
वृत्तपत्रे |
|
योजनेचे दस्तऐवज |
“जलयुक्त शिवार”, “महात्मा
गांधी जल अभियान” इत्यादी योजनांचे शासकीय अहवाल |
|
शैक्षणिक सामग्री |
शालेय व महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमातील पर्यावरण
शिक्षण विषयक पुस्तकं |
|
व्हिडिओ व माहितीपट |
YouTube, सरकारी प्रचार चित्रफीत व माहितीपर कार्यक्रम |
या सर्व स्रोतांमधील माहिती तपासून, तुलनात्मक
स्वरूपात संकलित करण्यात आली.
३. माहितीचे वर्गीकरण व मांडणी
संकलित माहिती मोठ्या प्रमाणावर विविध प्रकारची होती.
म्हणून ती चार प्रमुख गटांत विभागली गेली :
1. सिद्धांतावर
आधारित माहिती – पाणलोट क्षेत्र, त्याचे प्रकार,
घटक, आणि वैज्ञानिक तत्त्वे.
2. अंमलबजावणी
माहिती – जलसंधारणाचे प्रत्यक्ष उपाय, तंत्रे,
आणि ग्रामीण पातळीवरील उपक्रम.
3. शासकीय
योजना – जलयुक्त शिवार, महात्मा गांधी जल
अभियान यांसारख्या योजनांचे तपशील.
4. परिणाम व विश्लेषण – या योजनांचा समाज, शेती, आणि पर्यावरणावर होणारा परिणाम.
४. माहितीचे विश्लेषण
प्रकल्पातील माहितीचे विश्लेषण खालील निकषांवर आधारित
केले गेले :
- पर्यावरणीय परिणाम : पाणलोट विकासामुळे मृदा संरक्षण, भूजलवाढ,
आणि हरित क्षेत्रात वाढ झाली का?
- सामाजिक परिणाम : लोकसहभाग, रोजगारनिर्मिती आणि जनजागृती किती
प्रमाणात झाली?
- आर्थिक परिणाम : शेती उत्पादनात वाढ, पाणीटंचाईत घट, आणि ग्रामविकासातील प्रगती कशी झाली?
- तांत्रिक अडचणी : खर्च, नियोजन, राजकीय
हस्तक्षेप व तांत्रिक त्रुटींचा परिणाम.
५. तुलनात्मक अभ्यास
ऑनलाईन माहितीच्या आधारे दोन प्रमुख योजनांचा —
“जलयुक्त
शिवार” (राज्य योजना) आणि “महात्मा
गांधी जल अभियान” (केंद्र योजना) — तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला.
यात उद्दिष्टे, अंमलबजावणी पद्धती, निधी स्त्रोत, लाभार्थी वर्ग, आणि
यशाचे प्रमाण या निकषांवर दोन्ही योजनांची तुलना करण्यात आली.
त्यातून स्पष्ट झाले की दोन्ही योजना जलसंवर्धनाच्या दृष्टिकोनातून
पूरक असून ग्रामीण विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
६. निष्कर्ष तयार करणे
संकलित व विश्लेषित माहितीच्या आधारे “पाणलोट क्षेत्र
विकास” हा केवळ एक पर्यावरणीय उपक्रम नसून सामाजिक व आर्थिक विकासाचे साधन
आहे, हा निष्कर्ष तयार करण्यात आला.
भविष्यात हवामान बदल आणि पाण्याची कमतरता लक्षात घेता अशा योजनांची
अंमलबजावणी सातत्याने व लोकसहभागानेच प्रभावी होईल, हेही
नमूद केले गेले.
Panlot kshetra vikas prakalp pdf | Panlot kshetra vikas prakalp | Panlot kshetra vikas prakalp pdf
५. प्रकल्प निरीक्षणे
१. जलस्रोतांची सद्यस्थिती
निवडलेल्या पाणलोट क्षेत्रात बहुतांश विहिरी
उन्हाळ्यात कोरड्या पडतात. नद्या आणि ओढ्यांमध्ये पावसाळ्यानंतर लगेच पाणी कमी
होते. निवडलेल्या क्षेत्रातील पाणी साठवणुकीच्या सोयी-सुविधा अपुऱ्या आहेत.
२. मृदा क्षरण
पावसाळ्यात माती वाहून जाते आणि शेतातील सुपीक थर वर्षानुवर्ष
कमी होत आहे. यामुळे सदर परिसरातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट झाली आहे.
३. पाण्याचा अपव्यय
गावांमध्ये अजूनही शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या
पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होतो. ठिबक किंवा तुषार सिंचन कमी प्रमाणात
वापरले जाते.
४. भूजल पातळीतील घट
मागील दहा वर्षांत भूजल पातळी सरासरी 5 ते 8 फूटांनी खाली गेली आहे. उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवते.
५. लोकसहभागाची मर्यादा
काही ठिकाणी लोक उत्साहाने श्रमदान करतात, परंतु बहुतांश
ठिकाणी लोकसंख्या निष्क्रीय दिसते. जागरूकतेचा अभाव जाणवतो.
६. शासनाच्या योजना
जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांमुळे काही ठिकाणी चांगले
परिणाम दिसून आले आहेत. मात्र सर्व त्याची
अंमलबजावणी समान पातळीवर झालेली नाही.
या निरीक्षणांवरून पाणलोट क्षेत्र विकासाची तातडीची
गरज स्पष्टपणे जाणवते.
2. पाणलोट
विकासापुर्वी व विकानासानंतर आढळलेला फरक
|
घटक |
पाणलोट विकासापूर्वी |
पाणलोट विकासानंतर |
बदल |
|
भूजल पातळी |
१०-१२फूट खोल |
५-८ फूट खोल |
पातळी वाढली |
|
पिकांचे उत्पादन |
कमी (एक हंगामी) |
जास्त (दोन हंगामी) |
उत्पादन दुप्पट |
|
रोजगार संधी |
मर्यादित |
स्थानिक रोजगार उपलब्ध |
वाढ |
|
पर्यावरण |
कोरडे, निस्तेज |
हिरवळ व जैवविविधता |
सुधारणा |
अशा प्रकारे, ज्या विभागात पाणलोट क्षेत्र विकासाचे
काम झाले आहे त्या विभागातील गावकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक आणि पर्यावरणीय दोन्ही
स्तरांवर सकारात्मक बदल घडवून आणला आहे.
3. पाणलोटक्षेत्र विकासात येणाऱ्या अडचणी आणि
त्यावरील उपाययोजना
|
अडचण |
परिणाम |
उपाययोजना |
|
निधीअभाव |
कामे अपुरी राहतात |
शासकीय योजना, CSR निधी वापरावा |
|
लोकसहभाग कमी |
प्रकल्प टिकत नाही |
जनजागृती, श्रमदान मोहीम |
|
तांत्रिक चुका |
पाणी साठा कमी |
तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक |
|
राजकीय हस्तक्षेप |
असमान विकास |
पारदर्शक निवड प्रक्रिया |
|
देखभाल नसणे |
प्रकल्प निष्क्रिय |
ग्रामपंचायतीमार्फत देखभाल निधी |
या अडचणींवर मात केली, तर पाणलोट क्षेत्र विकास अधिक
प्रभावी आणि दीर्घकालीन ठरू शकतो.
Panlot kshetra vikas prakalp 2025 | Panlot kshetra vikas information in marathi | पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यपद्धती | पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन उद्दिष्टे
6. प्रकल्प विश्लेषण
1. तुलनात्मक अभ्यास
पाणलोट क्षेत्र विकासाची उपयुक्तता समजण्यासाठी, अशा गावांचा
तुलनात्मक अभ्यास करणे उपयुक्त ठरते — काही गावांनी हा प्रकल्प यशस्वीरीत्या
राबविला आहे, तर काही ठिकाणी प्रयत्न असूनही परिणाम दिसले
नाहीत.
(अ) उदाहरण १: आदर्श
गाव – हिवरे बाजार (अहमदनगर)
हिरवेबाजार या गावात पाणलोट क्षेत्र विकासाचा
उत्कृष्ट नमुना पाहायला मिळतो. नाला बंधारे, गाळकूप, वृक्षलागवड
आणि श्रमदानाच्या माध्यमातून गावात पाण्याची मुबलकता निर्माण झाली. आज गाव १००%
पाण्याने स्वयंपूर्ण आहे. तीनही हंगामात शेतीतून उत्पन्न घेतले जातेआणि स्थलांतर
शून्य झाले आहे.
(आ) उदाहरण २:
सामान्य गाव – दुष्काळग्रस्त भाग
अशा भागांत लोकसहभाग कमी आणि नियोजन अपुरे असल्याने
बंधारे कोरडे पडले आहेत. निधी मिळूनही कामे दर्जाहीन झाली आहेत. परिणामी, अजूनही टँकरवर
अवलंबून राहावे लागते.
|
निकष |
हिवरे बाजार (यशस्वी गाव) |
दुष्काळग्रस्त गाव (अपयशी उदाहरण) |
|
लोकसहभाग |
९५% (श्रमदान, स्वयंसेवा) |
३०% (उदासीनता) |
|
भूजल पातळी |
वर्षभर स्थिर |
उन्हाळ्यात कोरडी |
|
शेती उत्पादन |
२.५ पट वाढ |
घटती पातळी |
|
रोजगार |
स्थानिक पातळीवर उपलब्ध |
स्थलांतर आवश्यक |
|
पर्यावरण |
हिरवाई व स्वच्छता |
उघडे कोरडे वातावरण |
2. पाणलोट क्षेत्र विकासाचे फायदे
शाश्वत आणि सर्वांगीण विकासाला चालना देणे हे पाणलोट
क्षेत्र विकासाचे महत्वाचे वैशिष्ट आहे. या विकासामुळे केवळ पाणी साठा वाढत
नाही तर शेती, पर्यावरण, आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था
यांवर दीर्घकालीन परिणाम होतो.
(अ) पाण्याचा साठा व
भूजल पातळी वाढ
यामध्ये पावसाचे पाणी थांबवण्यासाठी गाळकूप, नाला बंधारे,
तलाव खोलीकरण अशा उपाययोजना केल्या जातात. त्यामुळे पावसाचे बहुतांश
पाणी मातीमध्ये मुरते आणि भूजल पातळी वाढण्यास मदत होते. यामुळे विहिरी, बोअरवेल आणि नद्या वर्षभर पाण्याने भरलेल्या राहतात.
(आ) शेती उत्पादनात
वाढ
ज्या प्रदेशात पूर्वी एकाच हंगामात पीक घेतले जात
होते, त्या ठिकाणी आता दोन ते तीन हंगाम शक्य झाले आहेत. सिंचनाच्या सोयींमुळे
शेती अधिक उत्पादक व नफा देणारी झाली आहे.
(इ) मृदा संरक्षण
मातीचे अपरदन कमी झाल्याने सुपीक थर टिकून राहतो.
गवताच्या पट्ट्या, कंटूर बंधारे, वृक्षलागवड यामुळे
मृदा स्थिर राहते आणि पिकांना पोषण मिळते.
(ई) रोजगार निर्मिती
पाणलोट क्षेत्र विकासात श्रमदान, वृक्षलागवड,
नाला खोलीकरण यामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळतो. महिलांनाही जलसंधारण
कार्यात संधी मिळते.
(उ) पर्यावरण संतुलन
ज्या परिसरात पाणलोट क्षेत्राचे काम या पूर्वीच झाले
होते अशा क्षेत्रात नदी, तलाव यांची पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे परिसरात हिरवळ, पक्षी, प्राणी आणि जैवविविधता वाढते. हवा स्वच्छ राहते आणि तापमान नियंत्रित
राहते.
3. पाणलोट क्षेत्र विकासातील तोटे किंवा अडचणी
पाणलोट क्षेत्र विकास अत्यंत उपयुक्त असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीत काही
व्यावहारिक अडचणी व मर्यादा दिसून येतात. या अडचणींचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात
त्यावर योग्य त्या उपाय-योजना करणे शक्य होतील.
(अ) आर्थिक मर्यादा
पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी प्रारंभी मोठा खर्च येतो. बंधारे, गाळकूप, नाले, तलाव खोलीकरण यासाठी साहित्य, यंत्रसामग्री व मोठ्या
प्रमाणावर मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. कधी कधी मिळालेला निधी अपुरा पडल्यास काही कामे
अर्धवट राहतात.
(आ) लोकसहभागाचा अभाव
अनेक वेळा स्थानिक लोक प्रकल्पाबद्दल उदासीन राहतात. श्रमदान किंवा देखभाल
कार्यात सहभाग न घेतल्याने काही क्षेत्रातील प्रकल्प दीर्घकाळ टिकत नाही.
(इ) तांत्रिक त्रुटी
काही वेळा तज्ज्ञांचे योग्य मार्गदर्शन न मिळाल्याने गाळकूप चुकीच्या
ठिकाणी खोदले जातात किंवा बंधारे तुटतात. यामुळे अपेक्षित परिणाम मिळत नाहीत.
(ई) देखभालीचा अभाव
एकदा प्रकल्प पूर्ण झाला की त्याची पुढील देखभाल केली जात नाही. गाळ
भरल्याने तलाव व गाळकूप निष्क्रिय होतात.
१. जलयुक्त शिवार अभियान
‘जलयुक्त शिवार अभियान’ ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वाची योजना
आहे. ८ डिसेंबर २०१४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी या
योजनेची सुरुवात केली. महाराष्ट्रात वारंवार होणारा दुष्काळ, पाण्याची टंचाई, शेतीतील उत्पादन घट, शेतकऱ्यांचे आत्महत्या या गंभीर समस्यांवर उपाय म्हणून ही योजना राबविण्यात
आली.
 |
सिमेंट कॉंक्रीट बंधारा |
 |
गॅबियन बंधारे |
जलयुक्त शिवार अभियानाची उद्दिष्टे :
- प्रत्येक गाव पाण्याच्या दृष्टीने स्वयंपूर्ण
करणे.
- भूजल पातळी वाढविणे.
- पावसाचे पाणी थेट जमिनीत शोषवून घेणे.
- शेतीला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे.
- जलसंधारणात लोकसहभाग वाढविणे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये :
|
घटक |
माहिती |
|
योजना प्रारंभ |
८ डिसेंबर २०१४ |
|
अंमलबजावणी क्षेत्र |
संपूर्ण महाराष्ट्र |
|
जबाबदार विभाग |
जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन |
|
मुख्य कामे |
शेततळी, बंधारे, गाळ
काढणे, नाले खोलीकरण, झाडे लावणे,
चेकडॅम बांधणी |
|
लोकसहभाग |
ग्रामसभा, स्वयंसेवी संस्था, CSR निधी यांचा वापर |
|
घोषवाक्य |
“पाणी अडवा, पाणी जिरवा” |
योजनेचे फायदे :
- अनेक गावांमध्ये भूजल पातळी २-३ मीटरने वाढली.
- शेतीयोग्य क्षेत्र वाढले.
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले.
- पाण्याचे साठे निर्माण झाल्याने टँकरद्वारे
पाणीपुरवठा कमी झाला.
- गावकऱ्यांमध्ये जलसंधारणाबाबत जागरूकता वाढली.
उदाहरण :
बीड, अहमदनगर, सोलापूर
आणि लातूर जिल्ह्यांतील अनेक गावांनी ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेमुळे दुष्काळातून
मुक्ती मिळवली आहे. काही गावांमध्ये जलसंधारणामुळे दुय्यम पिकेही घेणे शक्य झाले.
 |
मजगी  समतल चर |
३. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना :
‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (MGNREGA)
ही भारत सरकारची एक महत्वाची योजना असून २००५ साली सुरू करण्यात
आली. २०१९ नंतर या योजनेच्या अंतर्गत “महात्मा गांधी
जल अभियान” या नावाने जलसंधारण व पाणलोट विकासाशी संबंधित कामांना
विशेष प्राधान्य देण्यात आले.
योजनेची उद्दिष्टे :
- ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध
करून देणे.
- नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करणे.
- पाणी, माती व वनसंवर्धनाच्या
कामांद्वारे पर्यावरण संतुलन राखणे.
- गावस्तरावर पाणलोट क्षेत्र विकासाची अंमलबजावणी करणे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये :
|
घटक |
माहिती |
|
योजना प्रारंभ |
२ फेब्रुवारी २००६ (जल अभियान घटक २०१९) |
|
अंमलबजावणी संस्था |
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, ग्रामीण विकास मंत्रालय |
|
कामांचे स्वरूप |
तलाव खोलीकरण, गाळ काढणे, नालाबांध,
वृक्षारोपण, शेततळी, जलवाहिन्या |
|
रोजगार उपलब्धता |
प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबास वर्षात १०० दिवसांची
रोजगार हमी |
|
निधी |
केंद्र व राज्य शासनाचे संयुक्त योगदान |
|
लाभार्थी |
ग्रामीण कामगार व शेतकरी वर्ग |
फायदे :
- ग्रामीण भागात पाणी साठवणुकीची क्षमता वाढली.
- रोजगार निर्मितीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत
झाली.
- शेतीसाठी पाणीपुरवठा सुधारला.
- पाणलोट क्षेत्रातील कामांमुळे पर्यावरण सुधारले.
उदाहरण :
राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रातील काही
भागात या अभियानामुळे नाले खोल झाले, तलाव पुन्हा जिवंत झाले
आणि भूजल पातळी वाढली.
जलयुक्त शिवार आणि महात्मा गांधी जल अभियान योजनांचा तुलनात्मक सारांश :
|
घटक |
जलयुक्त शिवार |
महात्मा गांधी जल अभियान |
|
प्रकार |
राज्य सरकार योजना |
केंद्र सरकार योजना |
|
मुख्य उद्देश |
गाव पाण्याच्या दृष्टीने स्वयंपूर्ण करणे |
रोजगारासोबत जलसंधारण करणे |
|
निधी स्रोत |
राज्य शासन व CSR |
केंद्र व राज्य शासन |
|
अंमलबजावणी संस्था |
जलसंधारण विभाग |
ग्रामपंचायत / ग्रामीण विकास विभाग |
|
प्रमुख कामे |
बंधारे, शेततळी, नाले
खोलीकरण |
गाळ काढणे, वृक्षारोपण, तलाव
संवर्धन |
|
लोकसहभाग |
स्वयंसेवी संस्था, ग्रामसभा |
स्थानिक कामगार सहभाग |
|
परिणाम |
दुष्काळग्रस्त भागात पाणी उपलब्ध |
रोजगारासोबत जलसंवर्धन यशस्वी |
दोन्ही योजनांचे उद्दिष्ट एकच आहे — पाण्याचे
संवर्धन व शाश्वत ग्रामीण विकास.
‘जलयुक्त शिवार’ स्थानिक आणि राज्यस्तरीय स्वरूपात जलसंपत्ती वाढवते,
तर ‘महात्मा गांधी जल अभियान’ राष्ट्रीय स्तरावर रोजगार व पर्यावरण
या दोन्ही गोष्टी साध्य करते.
आजच्या काळात या दोन योजनांचा संगम म्हणजेच “समग्र जल व्यवस्थापन” — ज्यामुळे
“पाणी अडवा, पाणी जिरवा आणि
रोजगार निर्माण करा” हे ध्येय साकार होत आहे.
७. प्रकल्प निष्कर्ष
१. पाणलोट क्षेत्र विकास ही आजच्या काळाची खरी गरज
आहे.
२. पावसाचे पाणी साठवून त्याचा योग्य वापर केल्यास दुष्काळावर मात
करता येते.
३. मृदा व पाणी संवर्धनामुळे शेती उत्पादन वाढते आणि शेतकऱ्यांचे
उत्पन्नही वाढते.
४. लोकसहभाग हा प्रकल्पाच्या यशाचा गाभा आहे.
५. शासकीय योजनांचा योग्य वापर करून ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई कमी
करता येते.
६. पाणलोट क्षेत्र विकासामुळे पर्यावरणीय संतुलन राखले जाते आणि
जैवविविधतेला आधार मिळतो.
८. प्रकल्प संदर्भ
- भूगोल
व पर्यावरण विषयाची शालेय व महाविद्यालयीन पुस्तके.
- महाराष्ट्र
शासन – जलसंधारण व जलसंपदा विभागाचे अहवाल.
- "जलयुक्त शिवार" अभियानाची माहितीपत्रके.
- वृत्तपत्रे
व मासिकांतील लेख.
- वेबसाइट्स
:
- https://jalshakti-dowr.gov.in
- https://www.maharashtra.gov.in
- https://cgwb.gov.in
Related Posts
Info!
प्रकल्प PDF फाईल डाउनलोड करण्यासाठी खालील SUBSCRIBE बटणावर क्लिक करून Youtube channel सबस्क्राईब करा.
